Bihar Social Media Policy 2025:- अगर आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर, वेब मीडिया प्लेटफॉर्म संचालक या मोबाइल ऐप डेवलपर हैं, तो बिहार सरकार की “सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया नीति 2025” आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार हर महीने ₹50,000 तक की प्रोत्साहन राशि देने जा रही है। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि क्या है Bihar Social Media Policy 2025, किन्हें मिलेगा लाभ, कैसे करें आवेदन, क्या होंगे जरूरी दस्तावेज और किन शर्तों को पूरा करना होगा।
Bihar Social Media Policy 2025: Quicks Overviews
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया नीति 2024 |
| योजना वर्ष | 2025 |
| संचालन विभाग | सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, बिहार सरकार |
| पात्रता | सोशल मीडिया/वेब मीडिया/मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म के संचालक |
| प्रोत्साहन राशि | ₹10,000 से ₹50,000 तक (A से D श्रेणी के अनुसार) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
| ऑफिसियल वेबसाइट | eadvtprd.bihar.gov.in |
बिहार सोशल मीडिया पॉलिसी 2025 का उद्देश्य- Bihar Social Media Policy 2025
Bihar Social Media Policy 2025:- बिहार सरकार ने इस नीति को राज्य के डिजिटल संचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है:
- सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना।
- वेब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सकारात्मक और सूचनात्मक प्रचार को बढ़ाना।
- डिजिटल मीडिया को सरकारी संचार का अभिन्न हिस्सा बनाना।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?- Bihar Social Media Policy 2025
निम्नलिखित लोग और संस्थाएं इस योजना के पात्र हैं:
- जिनके फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर हैं।
- वेब मीडिया प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप जिसके हर महीने 50,000 यूनिक यूजर हैं।
- व्यक्ति, रजिस्टर्ड कंपनी, फर्म या संस्था आवेदन कर सकती है।
जरूरी दस्तावेज- Bihar Social Media Policy 2025
- मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम और पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- GST प्रमाणपत्र या पिछले 1 साल का ITR (इन्कम टैक्स रिटर्न)।
- संचालक/फर्म का PAN कार्ड।
- बैंक अकाउंट डिटेल्स (Cancelled cheque/passbook).
- आधार कार्ड की कॉपी।
- पिछले 6 माह की सोशल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट या वेब ट्रैफिक रिपोर्ट (टूल से प्रमाणित)।
- मोबाइल नंबर और ईमेल ID।
- शपथ पत्र (Affidavit)।
कितनी राशि मिलेगी?- Bihar Social Media Policy 2025
फॉलोअर्स और यूजर बेस के आधार पर मीडिया प्लेटफॉर्म को चार श्रेणियों में बांटा गया है:
- Category A – ₹50,000/माह तक
- Category B – ₹30,000/माह तक
- Category C – ₹20,000/माह तक
- Category D – ₹10,000/माह तक
Bihar Social Media Policy 2025 Online Apply कैसे करें?
- सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं –
🔗 eadvtprd.bihar.gov.in/smempanel - “Online Apply” के लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपको प्लेटफॉर्म और एप्लिकेंट टाइप (व्यक्ति या संस्था) को सेलेक्ट करना है।
- Declaration बॉक्स को टिक करें और Submit पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?- Bihar Social Media Policy 2025
ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट कॉपी और सभी दस्तावेजों को संलग्न कर के निम्न पते पर भेजें या स्वयं जाकर जमा करें:
स्थापना शाखा,
सूचना भवन,
नेहरू पथ, पटना – 800015,
सूचना एवं जन-संपर्क विभाग।
हेल्पलाइन नंबर
अगर आवेदन प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत आती है तो इन नंबरों पर संपर्क करें:
7004982801, 8757558811, 9122329963
Bihar Social Media Policy 2025: महत्वपूर्ण लिंक
| कार्य | लिंक |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन करें | यहां क्लिक करें |
| शपथ पत्र डाउनलोड करें | यहां क्लिक करें |
| ऑफिसियल नोटिफिकेशन देखें | यहां क्लिक करें |
| आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
🔚 निष्कर्ष
Bihar Social Media Policy 2025 एक सराहनीय पहल है जो डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा लागू की गई है। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार न केवल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और वेब मीडिया प्लेटफॉर्म को पहचान और आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है, बल्कि सरकारी योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम भी विकसित कर रही है।
यदि आप एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया हैंडलर या वेब पोर्टल चलाते हैं और आपके पास तय मानकों के अनुसार फॉलोअर्स या यूजरबेस है, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। आपको न केवल वित्तीय लाभ मिलेगा, बल्कि सरकार से पंजीकृत होकर एक विश्वसनीय पहचान भी मिलेगी।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. Bihar Social Media Policy 2025 क्या है?
यह एक सरकारी नीति है जिसके तहत डिजिटल मीडिया (सोशल मीडिया, वेब मीडिया, ऐप) के जरिए सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
Q2. आवेदन कौन कर सकता है?
1 लाख या उससे अधिक फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर, और 50,000 यूनिक मंथली यूजर वाले वेब/ऐप प्लेटफॉर्म वाले व्यक्ति या कंपनी।
Q3. क्या ऑफलाइन फॉर्म भी जमा करना है?
हां, ऑनलाइन आवेदन के बाद ऑफलाइन फॉर्म भी संबंधित विभाग को भेजना अनिवार्य है।
Q4. इस नीति से कितना लाभ मिलेगा?
आपकी फॉलोइंग और प्लेटफॉर्म के यूजर बेस के अनुसार ₹10,000 से ₹50,000 तक मासिक लाभ मिल सकता है।
अगर आप डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं तो यह नीति आपके लिए सरकारी मान्यता और आर्थिक सहयोग का सुनहरा अवसर है। अभी आवेदन करें और बिहार सरकार के इस नवाचार का हिस्सा बनें।
